ਹਰਿਆਣਾ, 07 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 44,91,923 ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3,43,127 ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 7.64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20,864 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 19,554, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 17,127, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2,186, ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1,093, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ 314, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 146, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 54 ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 90 ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-1, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 90, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 82, ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 87, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ 79, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 63 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 249 ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
