ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ, 07 ਜੁਲਾਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ‘ਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1978, 1984, 1990 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ “ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਪੰਜਾਬ 95” ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ “ਸਤਲੁਜ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।” ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ‘ਚ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1996 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1997 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। “ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ।”
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ₹49 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।
Read More: ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ
