2 ਜੁਲਾਈ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPERC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਰਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 10% ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ 20% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
