ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ/ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐੱਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ SOP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ (MOM) ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ- ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਮੁਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ/ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ MOM ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CM ਬੈਠਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਟੀਚਾ/ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ATR, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪੋਰਟਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ATR MOM ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ATR ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ATRs ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ, ਵਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ATR ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
SOP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ/ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਡੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੋਟਸ, MOM, ATR, ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ SOP ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਏਰੀਅਲ ਲੈਡਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
