6 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ-ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ: ਅੱਜ ਨਹੀਂ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ: ਕੱਲ੍ਹ, ਫਿਰ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ…
ਸੀਜੇਆਈ: ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ: ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਰਸੋਂ, ਜ਼ਰੂਰ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
Read More: CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
