ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2026: Punjab DA Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ (show-cause notice) 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (IAS/IPS/IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ “ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ” ਨਾ ਕਰੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ (list) ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
Read More: ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ




