ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ 2026: ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਸੀਆਰਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਰਏ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ-ਗੁਟਖਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
