ਪਟਨਾ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2026: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (Vegfed), ਵੈਜਫੈੱਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ PMFBY ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (SLCCCI) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੱਧਰ, ਕਲੱਸਟਰ ਗਠਨ, ਬੀਮਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਹਾੜੀ 2026-27 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੈਜਫੈੱਡ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, “ਹਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ” ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 114 ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਪੀਵੀਸੀਐਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚੋਂ, 113 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 25 ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 82 ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
68 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚੋਂ, 50 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, 10 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਹਰ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਬਿਹਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਜਫੈੱਡ, ਸਬਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
