ਹਰਿਆਣਾ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, QAA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS) ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSMB), ਸਿੰਚਾਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD), ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਟਿਕਾਊ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਡਿਟ ‘ਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (TPIMAs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOMPs) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਅਤੇ ਐਚਐਸਐਮਬੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਡੀਓ), ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇਈ) ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ (ਐਚਈਡਬਲਯੂ) ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਓਡਬਲਯੂ) ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (HSR) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਯੋਗ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ GATE-ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ (QAA ਐਕਟ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਗਤੀ: ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
