ਹਰਿਆਣਾ, 07 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਵਰ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਕਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਰਵਾਇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ‘ਸਫਲ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ 1,720
