ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈ-ਆਵਾਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਵਾਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈ-ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਿੰਗ, ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਡੇਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਤੇ, NIC ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (DDO) ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗੀ।
Read More: ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ
