ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੂਨ 2026: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ (bathinda) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 140 ਕੁਇੰਟਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇ.ਬੀ. ਬਾਇਓ-ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਠਾਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (ਐਫ.ਸੀ.ਓ.), 1985 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੇਬਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਨੂਮੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ, ਗਣਪਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 8, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 7 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 140 ਕੁਇੰਟਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਏਓ) ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀ ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਨੈਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੇਅਰ
