2 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,650 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦਾ 22 ਮਈ, 2026 ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ 22 ਮਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ: ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ।
1,650 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 2028 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,650 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: PSEB ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ
