ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab sarkar) ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007” ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨ’ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 14567) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਕੋਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SDM ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ NGO ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
