ਹਿਮਾਚਲ 01 ਅਗਸਤ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ₹700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ‘ਚ ਸੜਕ, ਪੁਲ, ਇਮਾਰਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
