17 ਨਵੰਬਰ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਟੇਅ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ




