10 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਰਾਜੂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ, 1994 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1994 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ, 1994 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 3963/2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਏ ਨੰਬਰ 743 ਆਫ 2026 ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ, 1994 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਕਲਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
