ਹਰਿਆਣਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਖਰੀਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਸਪੀਸੀ-ਉੱਚ) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਛੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 70.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 66.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਪੈਡੈਸਟਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਟੇਬਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 56.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 25 ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, 34.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 20 ਐਲੀਸਾ ਰੀਡਰ ਵਿਦ ਵਾਸ਼ਰ ਅਤੇ 18.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਡਿਜੀਟਲ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐੱਫਡੀਏ) ਲਈ ਲਗਭਗ 16.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 8.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਐੱਫਡੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਤਸਦੀਕ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 22.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
