ਹਰਿਆਣਾ, 13 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੰਡ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਆਰਸੀ) ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹912.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਫਸੀ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਘਾਟਿਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (AT&C) ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ । DHBVN ਨੇ 2020-21 ‘ਚ 16.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ 9.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ AT&C ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ UHBVN ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ 17.21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 15.04 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਲਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 2020-21 ‘ਚ 82.95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ‘ਚ 90.12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 87.59 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਗਰਾਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਗਾਤਾਰ 100% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਲਈ 5,165.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਲਈ 1,527.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚ ਲਗਭੱਗ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 5,071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
912.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਚ ਪਲਵਲ ਸਰਕਲ (ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ‘ਚ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 30 ਨਵੇਂ 33 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 72 ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਐਸਸੀਏਡੀਏ) ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਐਮਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 329.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 1,175 ਐਮਵੀਏ ਵਾਧੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਸੀਏਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਐਮਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ RDSS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। UHBVN ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। DHBVN ਨੇ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2027-28 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 2026 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਜਾਰੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ
