ਹਰਿਆਣਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (SLSMC) ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ 2,646 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 51 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2,409 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 237 ਵਾਧੂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਚ 60 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 2,646 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 169,483 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 97,584 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ (BLC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 71,899 ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (AHP) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਹਨ।
BLC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 46,902 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 17,465 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 29,437 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12,552 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
PMAY-U 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 17,430 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,174 ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ₹1,304.40 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
PMAY-U 2.0 ਦੇ BLC ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹2.50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹1.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹1.00 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ 87 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹704.45 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹772.85 ਲੱਖ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ PMAY-U 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ
