ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) (2019 ‘ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਜਾਂ 112, ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ wcdhry.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
