ਹਰਿਆਣਾ, 27 ਮਈ 2026: ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ “ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ (ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਭਾਂਡੇ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹36,000 ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹150,000 ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹90,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹24,000 ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ
