ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27) ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਐਸਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 1 ਜੁਲਾਈ, 2026
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ:
15 ਨਵੰਬਰ, 2026
ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 ਨਵੰਬਰ, 2026
ਸੰਸਥਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 ਨਵੰਬਰ, 2026
ਡੀਐਨਓ/ਐਸਐਨਓ/ਐਮਐਨਓ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਤਸਦੀਕ:
15 ਦਸੰਬਰ, 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
Read More: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ-3, 132 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ
