ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (bhagwant maan sarkar) ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 9,577 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 25,290 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 164 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 2,644 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 8,574 ਹੋ ਗਏ ਹਨ – ਜੋ ਕਿ 224 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਔਡ-ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17,702 ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਦੇ ਤਹਿਤ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ – ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Read More: CM ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
