ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜ ਸਕਣਗੇ ਪਰਾਲੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱ.ਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਮਾਚਿਸਾਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾ ਸੁੱਟੋ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦੀਆਂ ਮਾਚਿਸਾਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬੱਟ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 1800-180-2323 (24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ) ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ forestfirecontrol@gmail.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ 3,084 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,084 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਖੈਰ ਅਤੇ ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।