18 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026” ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ, 10 ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ₹1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 123 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ₹66,821 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 60 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
