ਦੇਸ਼, 09 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ (ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2022 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਦੀ ਛੋਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ 7 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
