27 ਮਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ (VOTER) ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2002 ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗਰੀਬ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ
