15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ (Congress leader Pawan Khera) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੋਵੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।” ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।”
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਯਾਨ ਸਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਭਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Read More: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ
