ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਚਐਸਆਈਡੀਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਮਡੀਏ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਅਤੇ ਐਸਐਮਡੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹46,402 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ₹76,152 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਤਾਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ, ਆਈਓਸੀਐਲ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 50% ਵਿਘਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੋਲਾ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਚਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 63,170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
