ਹਰਿਆਣਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੀ।”
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1976 ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1976 ‘ਚ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 145 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 172 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ |
ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
