ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਅਗਸਤ 2021 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਹੜੀ- ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਪਗ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 34 ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਉਗਰਾਹੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
