3 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ।
ਜੱਜ ਰਮਨ ਗੋਖਲੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬਿਨਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਅਬਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਜੱਜ ਰਮਨ ਗੋਖਲੇਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, JEE Mains ਤੇ NEET ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਿਆਰੀ
