ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ RDF ਬਕਾਏ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ’ ਦਾ ਪੈਰਾ 6 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ’ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ
Read More: CM ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
