ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਮਚ ਕੋ-ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿਰਮਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਸਲ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਮਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲੌਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਸ਼ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਬਰਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਸਲ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡੀਟੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਲਾਡਵਾ ਦੀ ਮਹਾਵੀਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੋਨੂੰ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਠੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੈਕਟਰ-1 ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਗੇਟ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
