ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਟੋ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰ ਡਾ. ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਦੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਟੋ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 2.0 ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਲਾਡਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 100% ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਸੰਗਠਨ, ਜਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਡੀਡ ਲੇਖਕ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਡੀਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 7A ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਇੱਕ ਆਟੋ-ਹੋਲਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਆਰਸੀ-1 ਅਤੇ ਆਰਸੀ-2 ਦੇ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ (ਆਟੋ) ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
