ਹਰਿਆਣਾ, 14 ਅਗਸਤ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ (2016-17) ਕਮੇਟੀ ਦੀ 45ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ, 1976 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਾਂਚਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 21 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ, ਬਾਕੀ 12 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 1975, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
