8 ਸਤੰਬਰ 2026: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ “ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ” (ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ) ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ “ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 28 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਮ.ਐਚ. ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ: ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੁਦੀਪ ਪਾਸਬੋਲਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਰ: ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ: ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Read More: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ‘ਚ Gen-G ਨਾਲ 25 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ
