5 ਸਤੰਬਰ 2026: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ (bihar sarkar) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਜ-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਐਨਐਸ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
