ਪਟਨਾ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86.36 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 53.54 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 62% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਨ ਅਤੇ ਜਮੂਈ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,22,656 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹7,294 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 35,741 ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 58.8% ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 2.59 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਬੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੁੱਲ 2.59 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਬੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 52 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 213% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 400% ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਰਸਾ 386% ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ “ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਮੇਟੀ” ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਸ਼ੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਧਾਉਣ, 100% ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ (NAT), ਅਤੇ ਨਿਕਸ਼ੇ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 93,275 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵੈਜਫੈੱਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਨੌਂ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
211 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 7 ਨਿਸ਼ਚੇ-3 ਅਧੀਨ 211 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 68 ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 143 ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ, ਸਿਵਾਨ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਏਕੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2.5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
Read More:
