ਬਿਹਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਹਿਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ-ਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ 100-ਪੁਆਇੰਟ “ਮਾਪ ਸੂਚਕਾਂਕ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ₹4,95,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹1,25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GSDP) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ (30.09.2026 ਤੱਕ) ‘ਚ ₹1,89,343.52 ਕਰੋੜ (38.25%) ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਇਸੇ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ₹46,228.29 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੇ ₹1,59,632 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹84,091.21 ਕਰੋੜ (52.68%) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ₹1,57,015 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹43,967.17 ਕਰੋੜ (28.00%) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ₹3,55,532 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹1,30,619.00 ਕਰੋੜ (36.74%) ਕੁੱਲ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੀਡੀ ਅਨੁਪਾਤ 60.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਧ ਕੇ ₹6,49,225 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹3,90,655 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਚ ₹33,797 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਵਿੱਚ ₹20,092 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 7,37,906 ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹8,344.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,12,383 ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ₹605.01 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ‘ਚ ₹11.12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 13,911 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹28,451.21 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ 2,17,731 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹2,09,959 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,748 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ 28,625 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ (50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਕ – ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ)
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ (74 ਅੰਕ) ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ (68), ਆਰਬੀਐਲ ਬੈਂਕ (68), ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ (65), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (64), ਉਜੀਵਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ (63), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ (58), ਬਿਹਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ (57), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (53), ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ (53), ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (52) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ (40 ਅਤੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੋਰ – ਦਰਮਿਆਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ)
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ (47), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (47), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (45), ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (42), ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ (42), ਯੂਨਿਟੀ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ (42), ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ (40) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ (40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ – ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ)
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (37), ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (37), ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ (35), ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (32), ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (27), ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ (26), ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ (26), ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ (26), ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (26) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਹਿਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ (SBI, PNB, CBI, BOI, UCO, ਅਤੇ IDBI), ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਔਸਤ (38.25%) ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਨੁਪਾਤ (CD) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, MSME, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ KCC, PM ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ।
ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (SLBC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
