ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਸਦਨ ‘ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ।ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Read More: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
