ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਨਵੰਬਰ 2023: ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ:
ਪੀਐਫਆਈ (PFI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਫਆਈ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
