ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ , ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ

16 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਪਗ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,972 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2,213 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਈਸੀ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 1607 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 817 ਘਟਨਾਵਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 420 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 303 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 669 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 312 ਐਫਆਈਆਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਘਟਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

98.38% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਮੁਕੰਮਲ: 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 98.38% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
5,616 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ: ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 5,972 ਫਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 5,616 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਾਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2478 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 264 ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ।₹1.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ₹1,11,85,000 ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) 2,213 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 49,55,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।

1,829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ: ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,829 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਤਰਨਤਾਰਨ (312), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (303), ਪਟਿਆਲਾ (219) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ (191) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2,348 ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਫਰਦ/ਜਮਾਬੰਦੀ) ਵਿੱਚ 2,348 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

35 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਅਤੇ 1607 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 35 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 13 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,607 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ/ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read More:  ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top