15 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਭਲਰੀ, ਐਲਗਰਾਂ, ਨਾਮਗ੍ਰਾਫ, ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਣ ਸਮੇਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ
ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੇਵਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਆਫ਼: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ
