ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਪੁੱਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖਣਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 1989 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬੋਰਹੋਲ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।”
ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 100% ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 20 ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (GSI) ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ (MECL) ਦੁਆਰਾ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਬੋਰਹੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਨੇ 2026-27 ਲਈ 16 ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (NMET) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਪਤਰੇਵਾਲਾ, ਖਿੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਖੁਰੰਜ ਅਤੇ ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਟਾਸ਼ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।”
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ G-3 ਤੋਂ G-1 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
