ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 37.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 1,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਅਬੋਹਰ,02 ਨਵੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 37.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ 1,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ, ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 37.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 1,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਮਾਵਾਂ-ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 76.35 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,643.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 3,934.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ 80.05 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ 1,37,723 ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ’ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 51.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 70,685 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” 2021 ‘ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2026 ‘ਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”

ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 1,587 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹7,200 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ 26% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ‘ਚ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ 60 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।”

Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top