ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਝ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।
ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ, SYL ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
