ਪੰਜਾਬ , 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ROs), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (AROs), ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Read More: Karnataka SIR: ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਲਗਭਗ 99.32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਟਾਏ
