ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵੇਲ ‘ਚ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ”
